The matter came up as the Supreme Court's nine-judge Constitution Bench questioned the maintainability of petitions filed by non-devotees in the Sabarimala case
केंद्र का कहना है कि जनहित याचिका को एक अवधारणा के रूप में हटाने का समय आ गया है; सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम सतर्क हैं"
यह मामला तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में गैर-भक्तों द्वारा दायर याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाया।
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